राजपक्षे पर पीएम की तरह कार्य करने पर रोक 

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श्रीलंका में पिछले एक महीने से ज्यादा समय से चल रहा राजनीतिक संकट और गहराता नजर आ रहा है। श्रीलंका की अपीलीय अदालत ने सोमवार को महिंदा राजपक्षे पर प्रधानमंत्री की तरह कार्य करने से रोक लगा दी। अदालत ने राजपक्षे व उनकी सरकार के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश दिया है जिसमें राजपक्षे और उनकी कैबिनेट को पद की हैसियत से काम करने से रोक दिया गया है। अदालत ने सुनवाई की तारीख 12 और 13 दिसंबर तय की है। बता दें कि राजपक्षे और उनकी सरकार के खिलाफ 122 सांसदों ने याचिका दायर की थी, जिस पर यह आदेश जारी किया गया। सुनवाई में मौजूद एक वकील ने कहा, अंतरिम राहत के मुताबिक राजपक्षे और उनकी विवादित सरकार को प्रधानमंत्री, कैबिनेट और उपमंत्रियों के तौर पर काम करने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि अदालत का मत था कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री के पद पर काबिज व्यक्ति अगर ऐसा करने के अधिकारी नहीं हैं तो अपूर्णीय क्षति हो सकती है। राजपक्षे के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ विक्रमसिंघे की यूनाईटेड नेशनल पार्टी, जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) और तमिल नेशनल अलायंस ने पिछले महीने अपीलीय अदालत में याचिका दायर की थी।
 

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