15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन जब्त करें: कोर्ट

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दिल्ली
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त आदेश दिए। इसके तहत दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि वह यह घोषणा जारी करे कि अगर पुराने प्रतिबंधित वाहन सड़क पर चलते दिखाई देते हैं तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति को बहुत ज्यादा गंभीर और भयावह करार दिया। जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों की सूची केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और एनसीआर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर होनी चाहिए। कोर्ट ने सीपीसीबी को आदेश दिया कि वह तत्काल प्रभाव से एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाए, जिस पर लोग प्रदूषण से संबंधित शिकायत कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले में अदालत की मदद कर रहीं वकील अपराजिता सिंह के एक नोट को देखने के बाद ये निर्देश जारी किए। इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

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