राज्य की सरकार और उद्योग जगत ने चालू वित्तीय वर्ष में 7 लाख अप्रेन्टिसेज़ के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की

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नई दिल्ली 
दिल्ली में आयोजित 15 दिवसीय अप्रेन्टिसशिप पखवाड़े के भव्य समापन समारोह में राज्य सरकारों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान 7 लाख एप्रेन्टिसेज़ के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री डॉ महेन्द्र नाथ पाण्डेय भी समापन समारोह के दौरान मौजूद थे। 15 दिवसीय पखवाड़ा में की गई प्रतिबद्धता के बाद एप्रेन्टिसेज़ की संख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी। 2016 में सरकार ने अप्रेन्टिसशिप अधिनियम 1961 में व्यापक संशोधन किए, जिसके बाद ढाई वर्ष की अवधि में  7.5 लाख एप्रेन्टिस इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए हैं। 15 दिवसीय अप्रेन्टिसशिप पखवाड़ा में, उद्योग जगत ने 4.5 लाख और राज्य सरकारों ने 2.5 लाख एप्रेन्टिसेज़ के प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के साथ कऱार किया है। एमएसडीई डिमांड-ड्राइवन और इंडस्ट्री रेलेवेन्ट कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को 560 करोड़ रु का अनुदान देगी। थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स  के माध्यम से विभिन्न राज्यों के साथ 22 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के 8 उपक्रमों -भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड, गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज़्म लिमिटेड, भारतीय पर्यटन विकास निगम, अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार संवर्धन संगठन, राष्ट्रीय थर्मल पावर कोरपोरेशन, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने 5000 एप्रेन्टिसेज़ को प्रशिक्षित करने का वादा किया है। इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड ने स्थायी उर्जा क्षेत्र में सोलर तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान मुंबई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स और सेक्टर स्किल परिषदों ने देश भर में उद्योग और राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन किया।

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