गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर योगी कैबिनेट की मुहर

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लखनऊ
यूपी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए गरीबों को सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश में इस व्यवस्था का लाभ बीती 14 जनवरी से ही मिलेगा। बैठक के बाद मीडिया को सम्बोधित करते हुए राज्य सरकार के मंत्री व प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राज्य में केंद्र के प्रस्ताव को हूबहू लागू किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय की 12 जनवरी, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से 103 वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकारी नौकरियों की सभी श्रेणियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में गरीबों लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार ने इसे 14 जनवरी से लागू करने की अधिसूचना जारी की है। प्रदेश सरकार ने भी सामान्य वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था 14 जनवरी से ही लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

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