सोशल अकांउटेबिलिटी बिल पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित

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जयपुर
'सोशल अकाउण्टेबिलिटी बिल' के प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए गुरूवार को मुख्य सचिव डी.बी गुप्ता की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रवि शंकर श्रीवास्तव ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बिल की विषय वस्तु, कारण तथा उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई। गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यभार संभालते ही सुशासन, जवाबदेही तथा लोक शिकायत के समयबद्ध निस्तारण को प्राथमिकता दी है। इसी के चलते सोशल अकाउन्टेबिलिटी बिल का प्रारूप तैयार किया गया है, जो लोक शिकायतों के त्वरित निस्तारण में सहायक होगा तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय करेगा। उन्होंने बताया कि इस बिल में सिटीजन चार्टर, हियरिंग राइट्स, सोशल ऑडिट, इन्फोरमेशन फेसिलेशन सेन्टर जैसे मुख्य विशेषताएं मौजूद है जिससें अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का समयबद्ध लाभ पहुंच सकेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की जवाबदेही के लिए पहले से मौजूद कानूनों को समन्वित कर इस बिल का प्रारूप बनाया गया है। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में शिकायतों के निस्तारण के लिए सूचना प्रौद्योगिक बहुत आवश्यक है, इसका बिल में प्रावधान किया गया है। बैठक में बिल के प्रावधानों की समीक्षा के बाद प्रारूप तैयार करने के लिये उच्च अधिकारियों की समिति गठन करने का निर्णय किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे सहित संबधित अधिकारी मौजूद थे।