संविदा कर्मचारियों के स्थायीकरण को लेकर शासन सचिवालय में बैठक

img

जयपुर
प्रदेश के विभिन्न विभागों में सालों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को लेकर गहलोत सरकार ने सुध लेनी शुरू कर दी है। प्रशासनिक सुधार विभार के अतिरिक्त मुख्य सचिव रविशंकर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी विभागों से वर्गीकृत तरीके से 10 दिन के अंदर संविदा कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। इसके बाद ही संविदा कर्मचारियों को लेकर आगे की कार्रवाई हो सकेगी। वहीं अभी तक प्रदेश के 18 विभाग ही अपने यहां लगे संविदा कर्मचारियों की लिस्ट दे सके। इसके चलते अब सभी विभागों को वर्गीकृत जानकारी उपलब्ध कराने निर्देश दिए गए है। यह भी जानकारी मांगी गई है कि कितने संविदा कर्मी एजेंसी या ठेके के जरिए लगे हुए हैं। साथ ही विभाग को यह बताने के निर्देश दिए गए है कि उनके यहां कितने संविदा कर्मी हैं और किस रूप में और कब से संविदा कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों का यदि अदालत में कोई केस है तो उसमें मौजूदा स्थिति क्या है। इस मामले में अब 30 मई को फिर बैठक होगी।