नए कारोबारियों को अब नहीं लेनी होगी अनुमति : राहुल गांधी

img

जालौर
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस न्याय योजना के जरिये न केवल देश के गरीब परिवारों की मदद करेगी बल्कि अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकेंगी। केन्द्र में कांग्रेस सरकार बनने पर नया कारोबार शुरू करने पर सरकारी विभागों से किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जालोर-सिरोही संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रतन देवासी के समर्थन में रामसीन में आयोजित चुनावी सभा में राहुल गांधी ने गरीब, किसान, मजदूर, युवाओं व महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठा उन्हें साधने का प्रयास किया। साथ ही क्षेत्र के सबसे बड़ी पेयजल योजना के लिए मोदी सरकार की तरफ से पंद्रह सौ करोड़ रुपए नहीं देने पर उन्होंने तंज कसा कि मोदी देश के कुछ अमीरों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर देते है। लेकिन पेयजल योजना के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अमीरों के जितने रुपए का कर्जा माफ किया गया है उससे देश में कई क्षेत्रों में जलप्रदाय योजनाएं पूरी की जा सकती है। 
राहुल गांधी ने कहा कि न्याय योजना लागू होने से अर्थव्यवस्था पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आ जाएगी। राहुल ने आरोप लगाया कि नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स (जीएसटी) के माध्यम से मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था पर कुल्हाड़ी से दो बार प्रहार किया। इस कारण लोगों की क्रय शक्ति घट गई। इसकी सीधा असर उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों पर पड़ा। मांग घटने पर फैक्ट्री मालिकों ने अपने कामगारों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। यहीं कारण है कि देश में बेरोजागारी दर 45 साल में सबसे अधिक हो गई। उन्होंने कहा कि देश के पांच करोड़ परिवारों के खातों में हर माह छह हजार रुपए जमा कराने पर लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। अर्थव्यवस्था में तेजी आने से युवाओं को एक बार फिर बड़ी संख्या में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी ने सभी के बैंक खाते खोल दिए, लेकिन उनमें पैसा नहीं डाला। मैं यह वादा करता हूं कि इन खातों में छह हजार रुपए प्रति माह डाले जाएंगे।

बुलेट ट्रेन का पैसा है लेकिन रेल परियोजना के लिए अस्सी करोड़ नहीं
जालोर से जुड़ी एक रेल परियोजना अस्सी करोड़ का बजट नहीं मिलने के कारण अटकी हुई है। इसका जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग अन्य प्रदेशों में काम करते है। उन्हें अपने घर आने-जाने के लिए रेल सेवा चाहिये। लेकिन इसके लिए अस्सी करोड़ रुपए मोदी सरकार उपलब्ध नहीं करवा पाई। जबकि बुलेट ट्रेन परियोजना पर एक लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे है। राहुल ने कहा बुलेट ट्रेन में महज पांच सौ से एक हजार लोग रोजाना यात्रा करेंगे। जबकि यहां लाखों लोगों के लिए सुविधा नहीं दी जा रही है।

किसानों के लिए अलग से होगा बजट
राहुल गांधी ने कहा कि एक किसान की सलाह पर अब कांग्रेस सरकार बनने पर आम बजट के साथ ही किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में साल की शुरुआत में ही किसानों को जानकारी मिल जाएगी कि सरकार उनके लिए क्या करने जा रही है। इस बजट के माध्यम से किसानों की विभिन्न योजनाओं के साथ ही उनकी उपज के दाम को पहले ही बता दिया जाएगा।